फोन नम्बरको पनि पैसा लाग्ने

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने टेलिफोन नम्बर निशुल्क नै उपलब्ध हुने भएकाले दूरुपयोग भएको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले नम्बर प्रयोगको पनि शूल्क लिने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले नयाँ नम्बरिङ योजनामा यसखालको व्यवस्था गर्न लागेको हो। टेलिफोनको नम्बर व्यवस्थालाई थप वैज्ञानिक बनाउन र व्यवस्थापन सुधार गर्ने क्रममा अब प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीहरुसँग उनीहरुले सेवा दिनका लागि प्रयोग गरेको नम्बरहरुको पनि शूल्क लिने भएको हो। प्राधिकरणले हालै तयार पारेको नयाँ राष्ट्रिय नम्बरिङ योजनाको मस्यौंदामा सेवा प्रदायकलाई उनीहरूले प्रयोग गर्ने कोड नम्बरको शुल्क लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अपरेटर कोड (टेलिफोन नम्बर) प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायक कम्पनीबाट राज्यले शूल्क लिने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले यो प्रचलनलाई नेपालमा पनि अपनाउन खोजेको जानकारी दिए। उनले मस्यौंदा पारित भएपछि कम्पनीहरुबाट अपरेटर कोड बापत पनि शूल्क उठाइने बताए।

नेपालमा प्रयोगकर्ता कम भएपनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आवश्यकता भन्दा धेरै टेलिफोन नम्बरहरु होल्ड गरेर राखेका छन्। धेरै नम्बर सिमित कम्पनीले मात्र होल्ड गरेर राखेपछि प्राधिकरण त्यस्तो नम्बरहरुको पनि शूल्क लिने तयारीमा रहेको हो। अहिले नेपाल टेलिकमले ४, ५ र ६ अपरेटर कोड लिएको छ भने उसको प्रतिस्पर्धी एनसेलले ० र १ लिएको छ। भारतीय लगानीको यूटीएलले २ मात्र अपरेटर कोड लिएको छ। टेलिकम र एनसेलले लिएका अपरेटर कोडबाटमात्र पाँच करोड टेलिफोन नम्बर बनाउन सकिन्छ। त्यसमध्ये टेलिकमले करीब ३ करोड र एनसेलले २ करोड नम्बर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने प्राधिकरणका उपनिर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले बताए।

नेपाल टेलिकमले ४ कोड अन्तर्गतका नम्बर सबै प्रयोगमा नआकन नै ५ र ६ नम्बरका कोड पनि प्रयोगमा ल्याइसकेको छ। त्यसो त एनसेलले पनि दुवै कोड पूरै प्रयोग गर्न सकेको छैन। टेलिफोन नम्बरको शूल्क नलाग्ने भएकाले नम्बरको जथाभावि भएको अर्याल बताउँछन्। शूल्कको व्यवस्था भएपछि फ्रिक्वेन्सी जस्तै टेलिफोनको नम्बर पनि होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति हट्ने आशा राख्न सकिन्छ। दूरसञ्चार कम्पनीहरुबाट न्यूनतम प्रति एक नम्बर वाषिर्क एक रुपैयाँ शूल्क लिने योजनामा प्राधिकरण रहेको छ। यसो भएको खण्डमा टेलिकमले वार्षिक करिब तीन करोड र एनसेलले करिब दुर्इ करोड तिनुपर्ने हुन्छ। प्रयोग नभएका नम्बरको पनि पैसा लाग्ने भएपछि उनीहरुले आवश्यक भन्दा धेरै नम्बर होल्ड गरेर नराख्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यद्यपी यो नम्बर सम्बन्धि योजनाले मूर्त रुप भने पाउन बाँकी नै छ।

अहिले सम्म टेलिफोन नम्बरहरुको शूल्क नलाग्ने भएकाले यसको दूरुपयोग हुने गरेको छ। दूरसञ्चार सेवा लिने उपभोक्ताले पनि मोबाइलको एउटा सीम हराएको खण्डमा त्यसैको अर्को सीम ननिकाली अर्कै नम्बरको मोबाइल लिने गरेका छन्। दूरसञ्चार सेवामा नम्बर र संख्याको महत्व नबुझ्दा मनपरी प्रयोग भइरहेको छ भने नियमन पनि खासै भएको छैन। जसले गर्दा दूरसञ्चार कम्पनीको ग्राहक आधार धेरै देखिएको छ। तर, धेरै ग्राहक आधार भएको कम्पनीले राज्यलाई तिर्ने कर भने आफू भन्दा कम ग्राहक आधार भएको कम्पनीको भन्दा पनि कम देखिन्छ। दुर्इ प्रमुख प्रतिस्पर्धी कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल मध्ये ग्राहक आधार एनसेलको टेलिकम भन्दा २० लाख भन्दा धेरै बढी देखिन्छ तर एनसेलले राज्यलाई तिर्ने कर भने टेलिकमको भन्दा निक्कै कम छ।